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One Nation One Ration Card full details in hindi
| 1. | Name | One Nation One Ration Card |
| 2. | Starting date | June 1, 2020 |
| 3. | Started by | Ram Vilas Paswan |
| 4. | Objective | Easy Food Availability to Poors |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ समय पहले मार्च 2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘एक राष्ट्र—एक राशन कार्ड’ प्रणाली के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की। अंतर-राज्य राशन कार्ड को लागू करने के लिए अब तक लगभग 20 राज्य बोर्ड पर आ चुके हैं। One Nation One Ration Card
What is the one ‘One Nation, One Ration Card’ system? ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड ’ प्रणाली क्या है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत, लगभग 81 करोड़ लोग सब्सिडी (Subsidy) वाले खाद्यान्न खरीदने के हकदार हैं – चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज का मूल्य 1 रुपये / किलोग्राम – उनके निर्धारित उचित मूल्य की दुकानों से (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का एफपीएस). केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इससे पहले वर्ष 2019 में चार राज्यों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया था। 01 जनवरी 2020 से, पूरे भारत के 12 राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की गई थी।
इसमें शामिल है; मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश।
Objectives of the ‘One Nation One Ration Card Scheme- वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना ’के उद्देश्य
इस योजना का मूल उद्देश्य देश भर के गरीब वर्गों को बहुत कम दरों पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
Eligibility for the ‘One Nation One Ration Card Scheme- ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के लिए पात्रता
श्रमिक, जिसे संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के रूप में घोषित किया गया है, देश भर में इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होगा।
निम्न बिंदुओं में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के बारे में पूरी जानकारी जानें-
1. नया राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं- इस PDS योजना का लाभ उठाने के लिए नए राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत, देश भर के सभी पिछले राशन कार्डधारक देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त कर सकेंगे।
2. लाभार्थी सत्यापन- इस पीडीएस योजना के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार आधारित पहचान के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) डिवाइस के माध्यम से की जाएगी। सभी पीडीएस दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस की सुविधा होगी। राज्य जिसमें पीडीएस दुकानों पर 100% PoS मशीनें हैं, उन्हें ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल किया जाएगा।
देश भर में पीडीएस की लगभग 77% दुकानों में PoS मशीनें हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले लगभग 85% लोगों के पास आधार कार्ड से जुड़े कार्ड हैं।
3. वन नेशन वन राशन कार्ड में लैंग्वेज
वर्तमान में, राशन कार्ड में भारतीय राज्यों के अलग-अलग प्रारूप और भाषाएं हैं। लेकिन अब सभी राज्य एक मानक प्रारूप का पालन करेंगे। राज्य सरकारों से राशन कार्ड को द्वि-भाषी प्रारूप में जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें स्थानीय भाषा के अलावा, अन्य भाषा अंग्रेजी या हिंदी हो सकती है।
4. राशन कार्ड में मानक अंक– एक नए प्रारूप के राशन कार्ड में 10 अंकों का मानक राशन कार्ड नंबर होगा। राशन कार्ड के पहले दो अंक राज्य कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे।
जबकि राशन कार्ड के प्रत्येक लाभार्थी के लिए अद्वितीय सदस्य आईडी बनाने के लिए एक और दो अंकों का उपयोग किया जाएगा।
5. कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है– भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा।
6. सबसे सस्ती दर पर खाद्यान्न- इस योजना के तहत, प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलोग्राम मिलता है। पश्चिमी जिलों में खाद्यान्न – (20 किलोग्राम चावल और 15 किलोग्राम गेहूं), पूर्वी जिलों में – (25 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं) प्रत्येक महीने एक निश्चित मूल्य पर। गेहूँ का मूल्य रु। 3 प्रति किग्रा। और चावल रु। 2 प्रति कि.ग्रा।
Benefits of ‘One Nation, One Ration Card Scheme -‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के लाभ
1. यह योजना उन गरीब श्रमिकों को पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी जो अपने गृह जिले से पलायन करते हैं।
2. यह पीडीएस की दुकानों पर कालाबाजारी के चलन को कम करेगा। वर्तमान में, पीडीएस दुकान के मालिक वास्तविक लाभार्थियों की अनुपस्थिति में इन खाद्यान्नों को बाजार में बेचते हैं।
3. इससे देश में भूख से होने वाली मौत की घटनाओं में कमी आएगी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में भारतीय रैंक को और बेहतर बनाएगी।
तो यह था ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के बारे में जानकारी के लिए। हमें उम्मीद है कि यह योजना बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम दिखाएगी।
किस किस राज्य में यह योजना लागू है:
Andhra Pradesh, Bihar, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala, Odisha, Sikkim, Mizoram, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Telangana, Tripura and Uttar Pradesh
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